• October 17, 2023

पंचायती राज महासंघ ने मनरेगा में ऑनलाइन हाजिरी को बंद करने की अनुराग से उठाई मांग

पंचायती राज महासंघ ने मनरेगा में ऑनलाइन हाजिरी को बंद करने की अनुराग से उठाई मांग

पंचायती राज महासंघ ने मनरेगा में ऑनलाइन हाजिरी को बंद करने की अनुराग से उठाई मांग, हिमाचल दर्शन फोटो गैलरी को बचाने की भी लगाई गुहार, पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में भी मांगी बढ़ौतरी

बीरबल शर्मा

मंडी, 17 अक्तूबर। पंचायती राज महासंघ हिमाचल प्रदेश का एक प्रतिनिधिमंडल हमीरपुर प्रवास पर आए केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल युवा सेवाएं मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से मिला तथा उन्हें चार अलग अलग मांग पत्र सौंपे। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र सिंह चंदेल की अगुवाई में पंचायत प्रधान संघ के प्रधान शुभम शर्मा समेत पूरे प्रदेश से आए प्रतिनिधि इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल हुए। प्रदेशाध्यक्ष ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने अनुराग ठाकुर के ध्यान में लाया कि मनरेगा कार्यों के लिए जो ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था की है इससे पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। पहाड़ी क्षेत्र होने के चलते सब जगह नेटवर्क नहीं होता ऐसे में यह व्यवस्था नहीं चल पा रही है। इससे मनरेगा के काम बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में पहले की ही तरह आफलाइन व्यवस्था रखी जाए ताकि मनरेगा कार्य सुचारू तौर पर चल सकें। उन्हें बताया कि यह व्यवस्था केंद्र सरकार की ओर से की गई है। ऐसे में इस मामले को उठाया जाए।

इस प्रतिनिधिमंडल ने एक अन्य ज्ञापन में मंडी कुल्लू मार्ग पर बिंदरावणी शिल्हाकीपड़ में पिछले 26 सालों से स्थापित हिमाचल दर्शन फोटो गैलरी को पठानकोट मंडी फोरलेन की जद से बचाने की भी गुहार लगाई। बताया कि 2018 में इस गैलरी को कीरतपुर मनाली फोरलेन के लिए उजाड़ा गया था अब इसे बेहद आकर्षक पहाड़ी शैली में फिर से निर्मित किया गया है। यह न केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि पूरे देश की एक धरोहर की तरह है जहां पूरे प्रदेश को कुछ ही पलों में एक छत के नीचे देखा जा सकता है। आग्रह किया गया कि वह इस मामले को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ उठाकर इसे बचाने में मदद करें।

एक अन्य ज्ञापन में अनुराग ठाकुर से आग्रह किया गया कि पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय को  एक सम्मानजनक स्वरूप दिया जाए। पंचायत सदस्यों को कम से कम 7 हजार, उप्रपधान को 18 हजार,प्रधान को 20 हजार, बीडीसी सदस्य को 21 हजार व जिला परिषद सदस्य के लिए 25 हजार रुपए मासिक मानदेय दिया जाए। साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों के लिए पेंशन का प्रावधान किया जाए।
एक अन्य मांग में मंडी शहर के साथ लगती ग्राम पंचायत भरौण के गांव बड़ोग में सार्वजनिक खेल मैदान के लिए 50 लाख रूपए की मंजूरी दी जाए।

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