सोलर फेंसिंग: किसानों के लिए वरदान

सोलर फेंसिंग: किसानों के लिए वरदान

धर्मशाला, 07 नवंबर। मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत किसानों को सोलर फेंसिंग की सुविधा मिल रही है, जिससे फसलों को जंगली जानवरों से बचाया जा सके। इस योजना का लाभ उठाकर शाहपुर के सलोल के किसान जगदीश सैणी प्रतिवर्ष आठ से दस लाख रुपये की आमदनी अर्जित कर रहे हैं।

जगदीश सैणी ने बताया कि वह पहले खेतों में सब्जियां उगाकर अपने परिवार का जीवन यापन करते थे, लेकिन जंगली जानवरों के कारण उनकी 50 से 60 प्रतिशत फसल बर्बाद हो जाती थी। खेतों की रखवाली के लिए उन्होंने कटीली झाड़ियों का बाड़ लगाया था, लेकिन इसे जंगली जानवर तोड़कर खेतों में प्रवेश कर जाया करते थे और फसलें नष्ट कर देते थे।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के बारे में जब कृषि विभाग के विशेषज्ञों ने उन्हें जानकारी दी तो उन्होंने इस योजना का लाभ उठाते हुए 50 कनाल में सात सौ मीटर के लगभग पांच लाख की लागत से सोलर फेंसिंग करवाई। इसमें उन्होंने 95 हजार रुपये खर्च किए, जबकि सरकार की ओर से 4 लाख 5 हजार का अनुदान दिया गया।

जगदीश सैणी ने बताया कि सोलर फेंसिंग के कारण पौधों को जंगली जानवर किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। अब वह वर्ष में पांच से छह लाख रुपये के करीब नींबू तथा तीन से पांच लाख के करीब गलगल बेचकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सभी किसानों को इस योजना का लाभ उठाकर किसान जंगली जानवरों से चिंतामुक्त होकर अपनी खेती से बेहतर आमदनी अर्जित कर सकते हैं तथा बंजर भूमि का भी सही उपयोग हो सकेगा।

उपनिदेशक राहुल कटोच ने कहा कि मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत फसलों को जंगली जानवरों तथा पशुओं से बचाने के लिए सरकार की ओर से सोलर फेंसिंग के लिए सत्तर प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला में किसानों को खेत संरक्षण योजना के बारे में जागरूक भी किया जा रहा है ताकि किसान अपनी फसल को बचा सकें और अच्छी आमदनी अर्जित कर सकें।

इस योजना के लाभ

• सोलर फेंसिंग से फसलों को जंगली जानवरों से बचाया जा सकता है।
• इससे किसानों की आय में वृद्धि होती है।
• बंजर भूमि का भी सही उपयोग हो सकता है।

इस योजना का लाभ कैसे उठाएं?

• किसान एग्रीडीबीटी ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
• आवेदन के साथ भूमि का दस्तावेज, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण आदि की प्रतियां अपलोड करनी होंगी।
• आवेदन की जांच के बाद, सरकार द्वारा अनुदान की राशि किसानों के खाते में भेज दी जाएगी।