हिमाचल प्रदेश: फरवरी में शुरू होंगे वन मित्र भर्ती के शारीरिक परीक्षण, राजस्व लोक अदालतें हर महीने के अंतिम दो दिनों में आयोजित की जाएंगी

हिमाचल प्रदेश: फरवरी में शुरू होंगे वन मित्र भर्ती के शारीरिक परीक्षण, राजस्व लोक अदालतें हर महीने के अंतिम दो दिनों में आयोजित की जाएंगी

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां प्रशासनिक सचिवों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने वन विभाग में वन मित्र भर्ती की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि फरवरी माह के प्रथम सप्ताह से शारीरिक परीक्षण आरम्भ कर दिए जाएं।

मुख्यमंत्री ने राजस्व लोक अदालतों के आयोजन पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि इन लोक अदालतों के माध्यम से लंबित मामलों का त्वरित निपटारा किया जा रहा है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक माह के अंतिम दो दिनों में राजस्व लोक अदालत आयोजित की जाएं।

मुख्यमंत्री ने बिजली महादेव रोपवे के निर्माण के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह परियोजना अनूठी होगी क्योंकि इसमें दोनों सरकारों के बीच लाभ 50-50 अनुपात में साझा किया जाएगा। उन्होंने पर्यटन एवं स्थानीय लोगों की सुविधा के दृष्टिगत रोपवे स्थापित करने के लिए अतिरिक्त स्थल चिन्हित करने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने श्रम एवं रोजगार विभाग को नियोक्ताओं की सुविधा के लिए कुशल जनशक्ति से संबंधित पूर्ण डेटा डिजिटिलाइज करने के निर्देश दिए। उन्होंने हिमाचली युवाओं के लिए विदेशों में नौकरी के अवसर की संभावनाएं तलाश करने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्टार्ट अप योजना आरम्भ की है। उन्होंने कहा कि इस महत्त्वाकांक्षी योजना में अब तक 1221 आवेदकों ने रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए सरकारी विभागों में डीजल और पेट्रोल वाहनों की खरीद पर प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी स्टार्ट अप योजना के आगामी चरणों में सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के साथ-साथ मत्स्य पालन के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने इन दोनों योजनाओं के लिए शीघ्र मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को उनके घर-द्वार के समीप विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अभी तक राज्य के 50 विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं, इनमें 6-6 विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को शिमला शहर के सर्कुलर रोड में यातायात के सुचारू संचालन के लिए सभी बाधाओं को दूर करने के निर्देश भी दिए।

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