पंजाब में प्रस्तावित फिल्म ‘सतलुज’ को लेकर जारी विवाद के बीच केंद्रीय रेल एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने अपना पक्ष विस्तार से रखते हुए कहा है कि उनका विरोध फिल्म, उसके विषय या मानवाधिकार कार्यकर्ता स्वर्गीय जसवंत सिंह खालड़ा से नहीं है, बल्कि फिल्म में प्रस्तुत कुछ तथ्यों पर उन्हें गंभीर आपत्ति है। उन्होंने कहा कि इतिहास और संवेदनशील घटनाओं को तथ्यों के आधार पर ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ताकि समाज के सामने सत्य और प्रमाणिकता के साथ घटनाएं रखी जा सकें।
एक प्रेस वार्ता के दौरान बिट्टू ने कहा कि फिल्म में पंजाब के उग्रवाद के दौर से जुड़े जिन तथ्यों का उल्लेख किया गया है, उनमें विशेष रूप से 25 हजार लोगों के कथित रूप से लापता होने का दावा उनके अनुसार तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि किसी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच में यह दावा सही साबित हो जाता है तो वह सार्वजनिक रूप से बिना किसी संकोच के माफी मांगने के लिए तैयार हैं।
पत्रकारों से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री अपने साथ कुछ तस्वीरें भी लेकर पहुंचे। उन्होंने इन तस्वीरों के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया कि पंजाब के इतिहास में समाज की सेवा और मानवता के लिए योगदान देने वाले लोगों तथा आतंकवाद के रास्ते पर चलने वाले व्यक्तियों के बीच स्पष्ट अंतर किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि इतिहास को भावनाओं के बजाय प्रमाणों और तथ्यों के आधार पर देखा और समझा जाना चाहिए।
रवनीत सिंह बिट्टू ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उन्हें फिल्म ‘सतलुज’ के निर्माण से कोई आपत्ति नहीं है और न ही स्वर्गीय जसवंत सिंह खालड़ा के व्यक्तित्व अथवा उनके योगदान को लेकर कोई विरोध है। उन्होंने कहा कि उनकी आपत्ति केवल उन तथ्यों से जुड़ी है जिन्हें फिल्म में प्रस्तुत किया गया है। उनके अनुसार यदि किसी ऐतिहासिक घटना को सार्वजनिक मंच पर प्रस्तुत किया जाता है तो उसके प्रत्येक तथ्य की विश्वसनीयता और प्रमाणिकता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
केंद्रीय मंत्री ने जसवंत सिंह खालड़ा के परिवार के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कहा कि खालड़ा की धर्मपत्नी उनके लिए माता के समान हैं और उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति, परिवार या उनकी भावनाओं को आहत करना नहीं है। उन्होंने कहा कि यह विवाद किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि ऐतिहासिक तथ्यों की सत्यता का है और इसी कारण इसे निष्पक्ष तरीके से देखा जाना चाहिए।
बिट्टू ने पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराने की भी मांग की। उनका कहना था कि इस विवाद पर राजनीतिक या भावनात्मक बहस के बजाय तथ्यों की निष्पक्ष पड़ताल होनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि एक स्वतंत्र आयोग का गठन किया जाए, जो उपलब्ध दस्तावेजों, रिकॉर्ड, गवाहों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की जांच करे और अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक करे। उनका मानना है कि इससे लंबे समय से चल रहे विवाद पर तथ्य आधारित निष्कर्ष सामने आएंगे और समाज के सामने वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।
पंजाब में उग्रवाद का दौर आज भी सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक विमर्श का संवेदनशील विषय बना हुआ है। उस दौर से जुड़े घटनाक्रमों पर समय-समय पर अलग-अलग दावे और प्रतिदावे सामने आते रहे हैं। मानवाधिकार संगठनों, पीड़ित परिवारों, सुरक्षा एजेंसियों और विभिन्न राजनीतिक दलों के अपने-अपने दृष्टिकोण रहे हैं। ऐसे में इस विषय पर बनने वाली किसी भी फिल्म, पुस्तक या दस्तावेजी प्रस्तुति पर स्वाभाविक रूप से व्यापक सार्वजनिक बहस होती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इतिहास के संवेदनशील अध्यायों को प्रस्तुत करते समय तथ्यात्मक सटीकता, दस्तावेजी प्रमाण और संतुलित दृष्टिकोण अत्यंत आवश्यक होता है। वहीं लोकतांत्रिक समाज में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ-साथ ऐतिहासिक तथ्यों की प्रमाणिकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसी संतुलन को लेकर ‘सतलुज’ फिल्म पर बहस तेज हुई है।
फिलहाल केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बयान ने इस विवाद को नया आयाम दे दिया है। एक ओर उन्होंने फिल्म का विरोध करने से स्पष्ट इनकार किया है, वहीं दूसरी ओर तथ्यों की स्वतंत्र जांच की मांग कर यह संदेश देने का प्रयास किया है कि इतिहास से जुड़े किसी भी दावे की अंतिम कसौटी प्रमाण और निष्पक्ष जांच ही होनी चाहिए।
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