ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (OTS-2025) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ OTS-2025 ਤਹਿਤ 9,782 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 437.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 167.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਕੇ 534.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਵੈਟ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਅਤੇ ਨੀਲਾਮੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 12.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨੀਲਾਮੀ ਜਾਂ ਕੁਰਕੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ OTS ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ 9,386 ਯੋਗ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਐਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸੀਲ ਕਰਨ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੀਲਾਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਸਤ 2026 ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 13 ਨੀਲਾਮੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੀਬ 48.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੀਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ OTS ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲੈਣ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ “ਸਮਾਧਾਨ” ਪਹਿਲ ਦਾ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
OTS-2025 ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।