ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਕੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਆਇ ਜੋੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਲੋਗੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਕੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਲੀਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਓਲੰਪੀਅਨ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਓਲੰਪੀਅਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਮੁਫ਼ਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਭਰਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਹਾਕੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡਦਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਛੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਾਕੀ ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਓਮਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਟੀਮਾਂ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਰਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਨੂੰ ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਵੇਂ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਖੇਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਕੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਜ਼ਬੇ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕੀ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਂਝ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰਪੁਰ, ਖੁਸਰੋਪੁਰ ਅਤੇ ਮਿੱਠਾਪੁਰ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਓਲੰਪੀਅਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ, ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀਆਂ ਹਾਕੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਡ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ 2024 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਖਿਡਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਸਫਲ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 25.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 22.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਲਈ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਲਈ 8.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖਰਚ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਖੇਡ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ।
27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਅਤੇ ਲੀਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਮੋਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਕੀ ਅਕੈਡਮੀਆਂ, ਖੇਡ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਖੇਡਦੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਡ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਖੇਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਕਰੀਅਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ।
ਇਹ ਆਯੋਜਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਡ ਬਜਟ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 1,743 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖੇਡ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ 3,148 ਪੇਂਡੂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 750 ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6,000 ਆਧੁਨਿਕ ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਏਸ਼ਿਆਈ ਤੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਓਲੰਪਿਕ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਨਾਮੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਮਗੇ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ, ਚਾਂਦੀ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਸੀ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।
ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ 2030 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸਫਲ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਮੈਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੀਮਾਂ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਹਾਕੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕੇਗਾ।
ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਖੇਡ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਡ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
