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पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले किसान संगठनों के समर्थन पर सियासी घमासान तेज, बलतेज पन्नू ने लखोवाल के अकाली दल के साथ जाने पर उठाए सवाल

किसानों के हितों की पैरवी करने के बजाय चेयरमैन पद का लाभ लेने का लगाया आरोप; बोले—लखोवाल बताएं कि पहले किसानों के लिए क्या किया और अब अकाली दल से उन्हें क्या हासिल होगा

चंडीगढ़: पंजाब में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों और राजनीतिक समीकरणों के बीच किसान संगठनों तथा उनके प्रभावशाली नेताओं का समर्थन हासिल करने की कोशिशें तेज होती दिखाई दे रही हैं। भारतीय किसान यूनियन (लखोवाल) से जुड़े नेतृत्व द्वारा शिरोमणि अकाली दल (बादल) को समर्थन दिए जाने के फैसले ने राज्य की सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है। आम आदमी पार्टी ने इस राजनीतिक कदम पर सवाल उठाते हुए इसे किसानों के वास्तविक हितों से जोड़कर देखने की चुनौती दी है।

आम आदमी पार्टी के नेता बलतेज पन्नू ने लखोवाल के अकाली दल के पक्ष में खड़े होने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उनके पुराने राजनीतिक और संगठनात्मक रिकॉर्ड पर सवाल उठाए। पन्नू ने आरोप लगाया कि वर्ष 2007 से 2017 के बीच जब लखोवाल पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन रहे, उस दौरान उन्होंने किसानों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाने या उनके हित में कोई उल्लेखनीय पहल करने का प्रयास नहीं किया। उनके अनुसार, लंबे समय तक महत्वपूर्ण पद पर रहने के बावजूद किसानों के मुद्दों पर उनका योगदान सवालों के घेरे में रहा है।

पन्नू ने किसान आंदोलन के दौर का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि जब देशभर में कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन ने व्यापक रूप लिया और पंजाब के किसान इसमें अग्रिम भूमिका निभा रहे थे, तब लखोवाल ने अपने बेटे को आंदोलन में आगे किया। उन्होंने दावा किया कि लखोवाल को अपनी राजनीतिक छवि और नाम की सीमाओं का अहसास था, इसलिए उन्होंने आंदोलन में स्वयं प्रमुख भूमिका निभाने के बजाय अपने बेटे को आगे रखा।

आप नेता ने लखोवाल के अब अकाली दल बादल को समर्थन देने के फैसले को इसी राजनीतिक पृष्ठभूमि में देखने की बात कही। उन्होंने सवाल किया कि यदि लखोवाल का उद्देश्य वास्तव में किसानों के हितों की रक्षा करना है, तो उन्हें सार्वजनिक रूप से यह स्पष्ट करना चाहिए कि मंडी बोर्ड के चेयरमैन रहते हुए उन्होंने किसानों के लिए कौन-से ठोस काम किए थे और अब अकाली दल को समर्थन देकर वे किसानों के लिए क्या हासिल करना चाहते हैं।

पन्नू ने यह भी आरोप लगाया कि लखोवाल ने अपने कार्यकाल में किसानों के किसी बड़े मुद्दे को निर्णायक रूप से आगे बढ़ाने के बजाय उस समय एक महत्वपूर्ण चेयरमैन पद हासिल करने के लिए पर्दे के पीछे राजनीतिक समर्थन दिया था। उन्होंने इसे किसानों के हितों की राजनीति के बजाय पद और राजनीतिक लाभ से जुड़ा मामला बताया। ये आरोप बलतेज पन्नू की ओर से लगाए गए हैं; इस पर लखोवाल या अकाली दल की प्रतिक्रिया सामने आने पर राजनीतिक बहस का दूसरा पक्ष भी स्पष्ट होगा।

किसान समर्थन बना पंजाब की चुनावी राजनीति का अहम पहलू

पंजाब में विधानसभा चुनावों से पहले किसान संगठनों की राजनीतिक भूमिका एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ रही है। राज्य की राजनीति में किसानों का प्रभाव केवल ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। कृषि अर्थव्यवस्था, मंडी व्यवस्था, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कर्ज, फसल विविधीकरण, कृषि लागत और ग्रामीण रोजगार जैसे मुद्दे प्रदेश के व्यापक मतदाता वर्ग को प्रभावित करते हैं। ऐसे में किसान संगठनों के रुख और उनके नेताओं के राजनीतिक फैसले विभिन्न दलों के लिए चुनावी दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

पंजाब में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और भाजपा सहित विभिन्न राजनीतिक दल किसानों के बीच अपनी स्वीकार्यता मजबूत करने की कोशिश में जुटे हैं। अकाली दल के लिए किसान संगठनों का समर्थन ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जबकि सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ऐसे समर्थन की राजनीतिक विश्वसनीयता और संबंधित नेताओं के पिछले रिकॉर्ड को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है।

किसान आंदोलन के बाद पंजाब की राजनीति में किसान संगठनों की भूमिका और भी संवेदनशील हो गई है। आंदोलन ने कृषि नीतियों को राष्ट्रीय राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया था और पंजाब के ग्रामीण समाज में किसान नेतृत्व की सार्वजनिक पहचान को मजबूत किया था। इसके बाद किसी किसान नेता का किसी राजनीतिक दल के समर्थन में आना केवल संगठनात्मक निर्णय नहीं रह जाता, बल्कि उसकी राजनीतिक मंशा, पुराने कार्यकाल और किसानों के प्रति जवाबदेही पर भी सवाल उठने लगते हैं।

बलतेज पन्नू की टिप्पणी से स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को आगामी विधानसभा चुनावों के राजनीतिक विमर्श में उठाना चाहती है। पार्टी का तर्क है कि किसान हितों की बात करने वाले नेताओं के राजनीतिक फैसलों का आकलन उनके पिछले कामकाज के आधार पर होना चाहिए, न कि केवल उनके संगठनात्मक प्रभाव या सार्वजनिक दावों के आधार पर।

दूसरी ओर, अकाली दल को लखोवाल का समर्थन मिलने से पार्टी को किसान समुदाय के बीच अपनी स्थिति मजबूत करने का राजनीतिक अवसर मिल सकता है। हालांकि, इस समर्थन का वास्तविक चुनावी असर इस बात पर निर्भर करेगा कि किसान इसे किस रूप में स्वीकार करते हैं और क्या यह समर्थन व्यापक किसान समुदाय की राय का प्रतिनिधित्व करता है या किसी संगठन अथवा नेतृत्व का राजनीतिक फैसला भर है।

आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पंजाब में किसान संगठनों की भूमिका, राजनीतिक दलों के साथ उनकी नजदीकियां और किसानों के मुद्दों पर दलों का पुराना रिकॉर्ड चुनावी बहस को नई दिशा दे सकते हैं। ऐसे में लखोवाल के अकाली दल को समर्थन देने का फैसला आने वाले दिनों में राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का महत्वपूर्ण विषय बन सकता है।

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