मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि किसानों के हित सर्वोपरि हैं। वर्तमान धान खरीद सीज़न में राज्यभर की मंडियों में खरीद और लिफ्टिंग प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। सरकार द्वारा बनाई गई पारदर्शी और ठोस व्यवस्था का नतीजा यह है कि **संगरूर जिला धान की आमद और खरीद — दोनों ही मामलों में राज्य में पहले स्थान पर** रहा है, जबकि **पटियाला जिला लिफ्टिंग के मामले में सबसे आगे** है।
पंजाब में धान खरीद सीज़न की स्थिति (11 नवंबर तक):
कुल धान आमद:** 1,53,76,697.06 लाख मीट्रिक टन (एल.एम.टी.)
कुल धान खरीद:** 1,52,69,488.62 लाख मीट्रिक टन (99% से अधिक)
कुल लिफ्टिंग:** 1,38,54,981.49 मीट्रिक टन (90% से अधिक)
इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि पंजाब सरकार ने किसानों, आढ़तियों और मज़दूरों के हितों की रक्षा करते हुए खरीद सीज़न को न केवल सुचारू बल्कि रिकॉर्ड स्तर तक पहुँचाया है।
जिला-वार प्रदर्शन:
1. संगरूर — खरीद और आमद दोनों में शीर्ष पर**
धान की आमद:** 13,30,792.77 मीट्रिक टन
धान की खरीद:** 13,28,302.88 मीट्रिक टन
खरीद दर लगभग 100% — संगरूर ने खरीद प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता का उदाहरण प्रस्तुत किया है।*
2. बठिंडा — स्थिरता और मजबूती के साथ दूसरा स्थान**
धान की आमद:** 13,03,454.28 मीट्रिक टन
धान की खरीद:** 12,53,400.20 मीट्रिक टन
बठिंडा का प्रदर्शन बताता है कि जिले में किसानों और मंडी कर्मियों के बीच समन्वय मजबूत रहा।*
3. पटियाला — खरीद में तीसरे पर, पर लिफ्टिंग में नंबर-1**
धान की आमद:** 11,20,786.79 मीट्रिक टन
धान की खरीद:** 11,20,772.77 मीट्रिक टन
धान की लिफ्टिंग:** 10,87,806.56 मीट्रिक टन
पटियाला ने लिफ्टिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया।*
लिफ्टिंग के मामले में शीर्ष तीन जिले:
1. पटियाला — 10,87,806.56 मीट्रिक टन (पहला स्थान)**
2. संगरूर — 10,83,766.01 मीट्रिक टन (दूसरा स्थान)**
3. बठिंडा — 10,70,364.39 मीट्रिक टन (तीसरा स्थान)**
यह दर्शाता है कि तीनों जिले न केवल खरीद में बल्कि फसल की त्वरित उठान में भी राज्य के अन्य जिलों के लिए मिसाल बने हुए हैं।
पंजाब सरकार की पहल:
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर मंडियों में एक “मजबूत और जवाबदेह खरीद प्रणाली” लागू की गई है।
इसका उद्देश्य किसानों को समय पर भुगतान, सुचारू तौल, फसल की शीघ्र उठान और मंडियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।
राज्य सरकार ने मंडियों में **“नो-वेट पॉलिसी”** को भी सफलतापूर्वक लागू किया है, जिसके तहत किसानों को बिना देरी के अपनी फसल बेचने की सुविधा मिली है।
धान खरीद सीज़न में पंजाब एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर मिसाल पेश कर रहा है।
जहां संगरूर जिला खरीद और आमद में अव्वल** रहा, वहीं पटियाला ने लिफ्टिंग में सबसे तेज़ी दिखाई**।
सरकार का यह संगठित प्रयास किसानों की आर्थिक स्थिरता और राज्य की कृषि प्रणाली में विश्वास को और मज़बूत कर रहा है।
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