भारत में जब भी कोई बड़ा विमान हादसा होता है, खासकर यदि उससे किसी राजनीतिक या प्रभावशाली व्यक्ति का नाम जुड़ जाए, तो घटना केवल एक तकनीकी दुर्घटना नहीं रह जाती। वह तुरंत राजनीति, आशंकाओं, अफवाहों और साजिश के आरोपों के भंवर में फंस जाती है। हालिया घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हर विमान हादसे के पीछे साजिश खोज लेना सही है, या फिर हमें उन ठोस तकनीकी और प्रशासनिक कारणों पर ध्यान देना चाहिए, जो बार-बार ऐसी दुर्घटनाओं की जड़ बनते रहे हैं।
विमानन विशेषज्ञों और पूर्व हादसों के अनुभव बताते हैं कि खराब मौसम, सीमित दृश्यता, रनवे की भौगोलिक बनावट और आधुनिक लैंडिंग सुविधाओं की कमी जैसे कारण किसी भी उड़ान को बेहद जोखिम भरा बना सकते हैं। खासकर छोटे हवाई अड्डों और एयरस्ट्रिप्स पर यह खतरा कई गुना बढ़ जाता है। कोहरे की स्थिति में दृश्यता का अचानक शून्य के करीब पहुंच जाना पायलट के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। यदि ऐसे समय में एयरस्ट्रिप पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम जैसी तकनीक उपलब्ध न हो, तो लैंडिंग पूरी तरह पायलट के अनुभव और दृश्य अनुमान पर निर्भर रह जाती है, जो कई बार घातक साबित होती है।
टेबलटॉप रनवे इस खतरे को और बढ़ा देते हैं। पहाड़ी या ऊंचाई वाले इलाकों में बने ऐसे रनवे चारों ओर से ढलानों से घिरे होते हैं, जहां ओवररन की कोई गुंजाइश नहीं होती। विमान यदि तय बिंदु से आगे उतर जाए या समय पर रुक न सके, तो वह सीधे खाई में गिर सकता है। भारत पहले भी इस तरह के दर्दनाक अनुभव झेल चुका है। वर्ष 2010 में मंगलौर और 2020 में कोझिकोड में हुए हादसों ने यह साफ दिखा दिया था कि खराब दृश्यता, गीला या छोटा रनवे और तकनीकी सीमाएं मिलकर कितनी बड़ी त्रासदी को जन्म दे सकती हैं। इन दोनों मामलों में शुरुआती दौर में कई तरह के आरोप और आशंकाएं सामने आईं, लेकिन बाद की जांच में मुख्य कारण मौसम, रनवे की प्रकृति और ऑपरेशनल फैसलों को ही माना गया।
इसके बावजूद, हर नई घटना के साथ साजिश का नैरेटिव तेजी से फैलने लगता है। सोशल मीडिया और राजनीतिक बयानबाज़ी इस प्रक्रिया को और हवा देती है। कुछ नेता बिना किसी तकनीकी रिपोर्ट या जांच के निष्कर्ष सामने आए ही इसे साजिश करार देने लगते हैं। यह न केवल जांच एजेंसियों के काम को प्रभावित करता है, बल्कि जनता के बीच भ्रम और अविश्वास भी पैदा करता है। विमान हादसों की जांच के लिए देश में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन स्वतंत्र और तकनीकी रूप से सक्षम एजेंसियां मौजूद हैं, जिनका काम ही यही है कि वे हर पहलू को वैज्ञानिक ढंग से परखें—चाहे वह मौसम हो, पायलट की ट्रेनिंग, विमान का रखरखाव या एयरस्ट्रिप की सुविधाएं।
एक और अहम सवाल चार्टर विमान कंपनियों और छोटे एयरफील्ड्स की निगरानी को लेकर भी उठता है। क्या जिन हवाई पट्टियों का उपयोग वीआईपी या चार्टर उड़ानों के लिए किया जा रहा है, वे आधुनिक सुरक्षा मानकों पर पूरी तरह खरी उतरती हैं? क्या खराब मौसम में उड़ान संचालन को रोकने के लिए पर्याप्त और सख्त प्रोटोकॉल लागू हैं? कई बार समय का दबाव, कार्यक्रमों की मजबूरी या राजनीतिक व्यस्तता ऐसे फैसलों को जन्म देती है, जिनका जोखिम बाद में सामने आता है।
हादसों के बाद साजिश की थ्योरी गढ़ने का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि असली सबक पीछे छूट जाता है। ध्यान इस बात पर नहीं जाता कि छोटे हवाई अड्डों पर आधुनिक नेविगेशन सिस्टम क्यों नहीं हैं, कोहरे वाले इलाकों में उड़ानों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश क्यों नहीं बनाए गए, और मौसम संबंधी चेतावनियों को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। जब तक इन सवालों पर ईमानदारी से चर्चा नहीं होगी, तब तक हर दुर्घटना के बाद राजनीति हावी होती रहेगी और सुधार की असली जरूरतें हाशिए पर चली जाएंगी।
विमानन सुरक्षा भावनाओं या आरोपों से नहीं, बल्कि ठोस नीतियों और तकनीकी सुधारों से मजबूत होती है। हर दुर्घटना को साजिश का रंग देने के बजाय, यह जरूरी है कि जांच एजेंसियों को स्वतंत्र रूप से अपना काम करने दिया जाए और उनकी सिफारिशों को जमीन पर लागू किया जाए। तभी भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सकेगा और देश की विमानन व्यवस्था पर जनता का भरोसा कायम रह पाएगा।