पंजाब में बिजली के बढ़े हुए बिलों को लेकर पैदा हुई शिकायतों के बीच भगवंत मान सरकार ने प्रभावित उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। मीटर रीडर्स की हड़ताल के दौरान वास्तविक मीटर रीडिंग उपलब्ध न होने के कारण अस्थायी आधार पर तैयार किए गए बिजली बिलों से प्रभावित 63,702 उपभोक्ताओं को अब 300 यूनिट मुफ्त बिजली की सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले का सीधा असर उन परिवारों पर पड़ेगा, जिन्हें अस्थायी बिलिंग व्यवस्था के कारण सामान्य से अधिक राशि के बिल प्राप्त हुए थे।
पिछले दिनों मीटर रीडर्स की हड़ताल ने पंजाब की बिजली बिलिंग व्यवस्था के सामने एक व्यावहारिक चुनौती खड़ी कर दी थी। नियमित मीटर रीडिंग नहीं हो पाने के कारण कुछ उपभोक्ताओं के बिल अनुमानित या अस्थायी आधार पर तैयार किए गए। इसके चलते कई परिवारों को ऐसे बिल मिले, जिनमें बिजली की खपत सामान्य से अधिक दिखाई गई। खासकर उन उपभोक्ताओं के लिए यह स्थिति परेशानी का कारण बनी, जो सरकार की मुफ्त बिजली योजना के तहत मिलने वाली निर्धारित सीमा के भीतर बिजली का इस्तेमाल करते रहे हैं।
सरकार के अनुसार, ऐसे मामलों को अब अलग से चिन्हित कर समाधान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रभावित 63,702 उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली की सब्सिडी का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। इसका उद्देश्य केवल अतिरिक्त बिल का बोझ कम करना नहीं, बल्कि उन उपभोक्ताओं को उनका वैध सरकारी लाभ दिलाना भी है, जो अस्थायी बिलिंग व्यवस्था के कारण उससे वंचित रह सकते थे।
पंजाब में 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली की सुविधा राज्य सरकार की प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं में शामिल है। ऐसे में बिलिंग में हुई तकनीकी या प्रशासनिक गड़बड़ी का असर सीधे घरेलू बजट पर पड़ सकता है। सरकार का ताजा निर्णय इसी समस्या को दूर करने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है।
इस पूरे प्रकरण के बीच सरकार ने बिजली बिलिंग सिस्टम की तकनीकी खामियों को भी दूर करने का दावा किया है। अब असामान्य रूप से अधिक बिल तैयार होने की स्थिति में उन्हें उपभोक्ता तक भेजने से पहले अतिरिक्त जांच की व्यवस्था की जा रही है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि मीटर रीडिंग, पिछली खपत और मौजूदा बिल के बीच किसी बड़ी असंगति की स्थिति में बिल जारी होने से पहले ही गलती पकड़ ली जाए।
यह बदलाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बिजली बिल में अचानक हुई बड़ी वृद्धि उपभोक्ताओं के लिए केवल वित्तीय परेशानी नहीं बनती, बल्कि उसे ठीक कराने के लिए दफ्तरों और शिकायत केंद्रों के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। सरकार अब इस प्रक्रिया को अधिक जवाबदेह और समयबद्ध बनाने पर जोर दे रही है।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी उपभोक्ता को गलत तरीके से बढ़ा हुआ बिजली बिल प्राप्त होता है, तो उसकी शिकायत का समाधान अधिकतम दो सप्ताह के भीतर किया जाएगा। इसके लिए एक विशेष हेल्पलाइन जारी किए जाने की तैयारी है, ताकि उपभोक्ताओं को शिकायत दर्ज कराने और उसकी स्थिति जानने के लिए अलग-अलग कार्यालयों में भटकना न पड़े।
सरकार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती इस घोषणा को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने की होगी। बिजली बिलिंग से जुड़ी शिकायतें अक्सर तकनीकी प्रक्रिया, मीटर रीडिंग और उपभोक्ता रिकॉर्ड के बीच तालमेल से जुड़ी होती हैं। इसलिए केवल हेल्पलाइन शुरू करना पर्याप्त नहीं होगा; शिकायतों के निपटारे की वास्तविक समय-सीमा और विभागीय जवाबदेही भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी।
63,702 प्रभावित उपभोक्ताओं को राहत देने का फैसला ऐसे समय में आया है जब पंजाब में बिजली की खपत और घरेलू खर्च दोनों महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दे बने हुए हैं। सरकार के लिए यह कदम अपनी मुफ्त बिजली नीति के लाभ को बनाए रखने के साथ-साथ बिलिंग व्यवस्था में उपभोक्ता विश्वास बहाल करने की परीक्षा भी है।
फिलहाल सरकार का संदेश स्पष्ट है कि अस्थायी बिलिंग के कारण किसी पात्र उपभोक्ता को 300 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा से वंचित नहीं होना पड़ेगा। साथ ही, भविष्य में असामान्य बिल जारी होने से पहले जांच की व्यवस्था और शिकायतों के दो सप्ताह में समाधान का वादा बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत का संकेत है। अब निगाह इस बात पर रहेगी कि सरकार की यह घोषणा कितनी तेजी से बिलों में दिखाई देती है और विशेष हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायतों का समाधान वास्तव में कितने समय में होता है।
