
ਧਾਰਾ 138 ਤਹਿਤ 9,480 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ 31 ਬੈਂਚ
ਲੁਧਿਆਣਾ, : ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਅਧੀਨ 9,480 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3,628 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 110 ਕਰੋੜ 87 ਲੱਖ 88 ਹਜ਼ਾਰ 518 ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੈਸ਼ਨ ਡਵੀਜ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 19 ਅਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 12 ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਗਰਾਉਂ, ਖੰਨਾ, ਸਮਰਾਲਾ ਅਤੇ ਪਾਇਲ ਵਿਖੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਅਜਿਹੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 12 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ (ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ) ਦਾ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ।






