अमृतसर, राहुल सोनी: अमृतसर के नाग कलां स्थित श्री धन्वंतरि हर्बल्स परिसर में शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य देशभर में पहली अगस्त से लागू होने जा रही ‘रोजगार प्रोत्साहन योजना’ के बारे में उद्यमियों और औद्योगिक संगठनों को विस्तार से जानकारी देना था। यह संगोष्ठी लघु उद्योग भारती की पहल पर आयोजित हुई, जिसमें श्री धन्वंतरि हर्बल्स सहित क्षेत्र के अनेक उद्योग संगठनों ने सक्रिय सहयोग दिया।
मुख्य वक्ता के रूप में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (Regional PF Commissioner) लोकेन्द्र सिंह ने इस महत्वाकांक्षी योजना की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने देश में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना के लिए 99,446 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि इससे 3.5 करोड़ से अधिक नई नौकरियों का सृजन संभव होगा और खासकर उन युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा जो पहली बार नौकरी के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं।
आयुक्त सिंह ने कहा कि योजना दोहरे लाभ का माध्यम बनेगी—एक ओर यह युवा श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगी, वहीं दूसरी ओर उद्योगों को नए रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहन भी देगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन कंपनियों में 50 से कम कर्मचारी हैं, उन्हें योजना का लाभ लेने के लिए कम से कम दो नए कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होगी, जबकि 50 या अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों को न्यूनतम पांच नए कर्मचारियों को नियुक्त करना अनिवार्य होगा। साथ ही इन कर्मचारियों का छह माह तक नियमित कार्यरत रहना अनिवार्य है।
इस अवसर पर सहायक आयुक्त अंकित राठी ने भी योजना के तकनीकी पक्षों को विस्तार से समझाते हुए बताया कि इसका विशेष लाभ विनिर्माण क्षेत्र को मिलेगा, जिससे औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आएगी और भारत को ‘विकसित राष्ट्र’ के लक्ष्य की ओर अग्रसर करने में सहायता मिलेगी।
संगोष्ठी में लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष अमित कपूर, सचिव डॉ. रविशंकर सिंह, चेयरमैन डॉ. जेपी सिंह, डॉ. वंदना सिंह, कशिश मेहरा, सुरिंदर सिंह, सिमरनजीत सिंह, सुमित खन्ना, गुरमीत सिंह, राजन जैन, राकेश अरोड़ा, पीयूष शर्मा, अर्जुन सेठ, समीर खन्ना, राजीव कपूर, सिद्धार्थ पुष्कर्णा समेत अनेक औद्योगिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया और योजना का स्वागत किया।
डॉ. जेपी सिंह ने समापन पर कहा कि यह योजना न केवल रोजगार देने का माध्यम है, बल्कि यह प्रधानमंत्री के ‘विकसित भारत’ के सपने को साकार करने की दिशा में एक सशक्त कदम है, जिसे उद्यमी वर्ग पूरी गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ लागू करेगा।
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