हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के लिए एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने 2041 के शिमला विकास योजना को मंजूरी दे दी है।

• सुप्रीम कोर्ट ने शिमला विकास योजना 2041 को मंजूरी दे दी।
• एनजीटी के आदेशों को पलटते हुए कोर्ट ने कहा कि विकास योजना बनाना राज्य सरकार का काम है।
• फैसला विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन पर जोर देता है।

Supreme Court Upholds Shimla’s Sustainable Development Plan 2041: Nixes NGT Directive, Backs State’s Legislative Authority

In a significant move, the Supreme Court granted approval to the Shimla Development Plan 2041, citing its prima facie sustainability in regulating construction activities in Himachal Pradesh’s capital. The court, led by Justice Bhushan R Gavi, overturned National Green Tribunal (NGT) orders, asserting the tribunal’s lack of jurisdiction to dictate the specific formulation of a development plan to the state government. This decision, a boost for the Sukhvinder Singh Sukhu-led government, reinforces the court’s stance on the legislative role of state authorities in shaping development plans, while highlighting the importance of scrutinizing such plans on merit. The judgment underscores the delicate balance required between development and ecological considerations.

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के लिए बनाई गई विकास योजना 2041 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा हरी झंडी मिल गई है। जस्टिस भूषण आर गावई की अध्यक्षता वाली अदालत ने इस योजना को टिकाऊ और निर्माण गतिविधियों को विनियमित करने में सक्षम मानते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशों को पलट दिया है। एनजीटी ने इस योजना के निर्माण में राज्य सरकार के विशिष्ट हस्तक्षेप पर आपत्ति जताई थी, लेकिन अदालत ने माना कि राज्य सरकार को विकास योजनाओं का निर्माण करने का संवैधानिक अधिकार है और एनजीटी को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। यह फैसला सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के लिए एक बड़ी जीत है और साथ ही यह बताता है कि सुप्रीम कोर्ट विकास योजनाओं के निर्माण में राज्य सरकारों की भूमिका को स्वीकार करता है। हालांकि, अदालत ने यह भी जोर दिया कि विकास योजनाओं में पर्यावरण का ध्यान रखना जरूरी है और इस फैसले में विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन पर जोर दिया गया है।