संजौली मस्जिद मामले में वक्फ बोर्ड ने नहीं दिया संतोषजनक जवाब, 5 अक्टूबर को अगली सुनवाई

संजौली मस्जिद मामले में वक्फ बोर्ड ने नहीं दिया संतोषजनक जवाब, 5 अक्टूबर को अगली सुनवाई

Waqf Board Fails to Provide Satisfactory Answer in Sanjauli Mosque Case; Next Hearing on October 5

शिमला के संजौली में बनी मस्जिद के निर्माण से जुड़े विवाद पर नगर निगम शिमला के आयुक्त के कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान वक्फ बोर्ड और मस्जिद निर्माण के लिए गठित कमेटी यह स्पष्ट नहीं कर सके कि मस्जिद की ढाई अतिरिक्त मंजिल किसने बनाई। वक्फ बोर्ड और मस्जिद निर्माण समिति, दोनों इस सवाल का संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके।

वक्फ बोर्ड फंडिंग पर भी नहीं दे सका जवाब मस्जिद निर्माण के लिए वक्फ बोर्ड द्वारा बनाई गई कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने कहा कि उन्होंने सिर्फ ढाई मंजिल का निर्माण करवाया है, लेकिन इसके बाद बनाई गई ढाई मंजिल किसने बनाई, इस पर वह कोई जानकारी नहीं दे सके। इसके अलावा जब फंडिंग के स्रोत के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि कुछ फंडिंग आढ़तियों द्वारा दी गई है। लेकिन वक्फ बोर्ड को प्राप्त फंडिंग कैश में थी या चेक में, इसका उत्तर भी वक्फ बोर्ड के वकील नहीं दे सके। उन्होंने कहा कि इस पर वे अगली सुनवाई में जवाब देंगे।

शुक्रवार को बढ़ी सुरक्षा, मस्जिद में कम लोग पहुंचे शुक्रवार को सुरक्षा के दृष्टिकोण से संजौली बाजार से मस्जिद तक के सभी रास्तों पर पुलिस बल तैनात किया गया। जहां पहले 400-500 लोग नमाज के लिए आते थे, इस बार केवल 20 लोग ही मस्जिद में पहुंचे। स्थानीय निवासियों के अनुसार, पहले नमाज के दौरान रास्ते को भी बंद कर दिया जाता था। वीरवार को हिंदू संगठनों ने संजौली से लेकर चौड़ा मैदान तक बड़े प्रदर्शन किए थे, जिसके बाद प्रशासन ने शुक्रवार को भी सुरक्षा बनाए रखी। हालांकि, इस दिन कोई प्रदर्शन नहीं हुआ।

अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ से अगली सुनवाई में लिखित जवाब दाखिल करने को कहा। वक्फ बोर्ड की ओर से पेश वकील ने कहा कि वे जवाब तब देंगे, जब उन्हें जूनियर इंजीनियर द्वारा स्टेटस रिपोर्ट प्राप्त होगी। आयुक्त ने जेई को निर्देश दिया कि वह स्टेटस रिपोर्ट जल्द से जल्द वक्फ बोर्ड को सौंपे। अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी।

मुख्यमंत्री सुक्खू का बयान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मस्जिद के मामले पर कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहां सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। उन्होंने सभी से कानून के अनुसार शांति बनाए रखने की अपील की।

मस्जिद अवैध होने पर होगी कार्रवाई पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने स्पष्ट किया कि यदि मस्जिद अवैध रूप से बनी है, तो कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने प्रदेशवासियों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि जो नेता सदन में जनता की भावनाओं को नहीं उठा सकते, वे अपने पद के योग्य नहीं हैं।