ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੰਸ ਰਾਜ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਲੇਮ ਸਥਿਤ ਪਾਸ਼-ਹੰਸ ਰਾਜ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਤਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਾਹਿਤਕ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਲੇਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਸ਼ ਵਰਗੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਹਿਤਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੀ ਯਾਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਓਪਨ ਜਿਮ, ਝੂਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗੇਟ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪੰਚਾਇਤੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਝੂਲੇ ਆਦਿ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਹਿਤਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਨਕੋਦਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰੂਪ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਸ਼ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟਰੱਸਟ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਤਲਵੰਡੀ ਸਲੇਮ ਵਿੱਚ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੁਸਾਂਝ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਕੁਹਾੜ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵਿੰਦਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਮੂਲ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੇਖਕਾਂ, ਕਵੀਆਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਤਲਵੰਡੀ ਸਲੇਮ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਮਾਗਮ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪਾਸ਼-ਹੰਸ ਰਾਜ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਟਕਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਨਾਟਕ ‘ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਸਾਥੀ’ ਵੀ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਪਾਸ਼ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਸਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਸਾਹਿਤਕ ਦੌਰ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ਼ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਿਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਲਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਝੂਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 9 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਹਿਤਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪੰਚਾਇਤੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ 9 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਲਬਾਤ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਲੇਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
