केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संसद में राज्यसभा सांसद सुश्री इंदु बाला गोस्वामी को जानकारी दी कि स्वदेश दर्शन योजना के तहत हिमालय सर्किट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सात महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इस योजना को वर्ष 2014-15 में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य देशभर में पर्यटन स्थलों का समग्र विकास करना है।
पर्यटन मंत्री ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2016-17 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 68.34 करोड़ रुपये की लागत से कियारीघाट, शिमला, हाटकोटी, मनाली, कांगड़ा, धर्मशाला, बीड़, पालमपुर और चंबा में विभिन्न पर्यटन विकास परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। इस योजना का उद्देश्य राज्य में पर्यटन ढांचे को मजबूत करना और पर्यटकों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करना है।
इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर में भी वर्ष 2016-17 में स्वदेश दर्शन योजना के तहत छह परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
- जम्मू-श्रीनगर-पहलगाम-भगवती नगर-अनंतनाग-उरी-लेह-कारगिल पर्यटन विकास परियोजना, जिसकी लागत 77.33 करोड़ रुपये है।
- जम्मू-राजौरी-शोपियां-पुलवामा क्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं के विकास की परियोजना, जिसकी लागत 81.60 करोड़ रुपये है।
- 2014 की बाढ़ में क्षतिग्रस्त पर्यटन सुविधाओं को फिर से विकसित करने की योजना, जिसकी लागत 90.43 करोड़ रुपये है।
- मानतलाई और सुद्धमहादेव में पर्यटन सुविधाओं के विकास की परियोजना, जिसकी लागत 91.99 करोड़ रुपये है।
- अनंतनाग-पुलवामा-किश्तवाड़-पहलगाम-जांस्कर-रंजीत सागर डैम पर्यटन विकास परियोजना, जिसकी लागत 86.39 करोड़ रुपये है।
- गुलमर्ग-बारामूला-कुपवाड़ा-कारगिल-लेह में पर्यटन सुविधाओं को विकसित करने की परियोजना, जिसकी लागत 91.84 करोड़ रुपये है।
मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा देश में पर्यटन ढांचे के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना के तहत राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य भारत के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर स्थलों को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर प्रमुखता से स्थापित करना है।
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